ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਠੇਕਾ-ਕਾਮੇ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ, ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ/ਸਿੱਖਿਆ/ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਰੋਕਣ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਵਪਾਰੀਕਰਨ/ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।