ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, "ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ"।
"ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ।
ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਣਾ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।
"ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 50, 000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।