ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।