ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ. ਨੰ. 123 ਆਫ 2025 ਖਿਲਾਫ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ ਨੰ. 101 ਆਫ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ-379 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ-215 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8, 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਟਾਫ਼, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।