ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ.ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸੋਖਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ 275 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 100 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਦੇ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 160 ਐਮ.ਵੀ.ਏ. ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖਰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ 3600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 60 ਘਟ ਕੇ 40 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।