ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੜਪ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।