ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਚੁੱਘ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ।"
ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਬਾਲੀ ਨੇ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਦੇ।"