ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਭਾਰਤ 1974 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਲਓ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। 1983 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਨਏਐਮ) ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1988 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।"

ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਮੋੜ ਇਸ ਵੋਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਭਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"