ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ.ਐਲ.) ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਫਰਦਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ), ਰਪਟ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੇੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ ਹੁਣ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।