ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ- ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।