ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਿੱਧੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.24 ਕਰੋੜ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।