ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸ਼ੋਬੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸ਼ੋਬੀਆ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਆਪ “ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ, ਸੱਚ, ਝੂਠ, ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜਾ” ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਸਾਮ” ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। “ਦਾਮ” ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। “ਦੰਡ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। “ਭੇਦ” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ, ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, “ਸੱਚ” ਅਤੇ “ਝੂਠ” ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। “ਸਵਾਲ” ਅਤੇ “ਜਵਾਬ” ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, “ਲੜਾਈ” ਅਤੇ “ਝਗੜਾ” ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ, ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟਕਰਾਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 123(1) ਅਧੀਨ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਸੈਕਸ਼ਨ 123(2) ਅਧੀਨ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 123(3A) ਅਧੀਨ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 196, 197, 353 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19, ਅਤੇ 21 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਚੋਕ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।