ਮੋਹਾਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨਿਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਵੈਤੰਤ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।