ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ (ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ।
ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰਨ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸ-ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।