ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਪੰਜਾਬ) 13.11.2025 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ, " ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, " ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
"ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, " ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
32 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।