"ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ," ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ (ਬਿੱਲ) ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।