ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 5, 114 ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 10, 909 ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 16, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 52, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1, 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 2.96 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 17, 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ 10, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"