ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮਜੀ ਜੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਗਾਂਧੀ' ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ" 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।