ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ - ਕੀਤੀ ਜਮਾਨਤ ਮੁਅੱਤਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੇਂਗਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਅਤੇ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।