ਕੋਲਕਾਤਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਪੀ-ਪੀਏਸੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡੇਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਡੇਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਭਾਵ, ਗਿਣਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੇਟਾ-ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।