ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੇ ਰਿਹਾਅ- ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 27 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ।