ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ, ਤਰੁਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਗੇਸ਼ ਨਾਇਕ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ, ਤਰੁਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇੰਦੀ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।