ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ , ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਹੈ?"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ "ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ" ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।