ਮੋਹਾਲੀ-ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। "ਜੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।