ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ 1925 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਦੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।