ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ-ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹2000ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਪੈਨਲਡ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 820 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਪੈਨਲਡ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੈ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ੩੫ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।