ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਐਸਸੀ /ਐਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼, 1950 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ, ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲਈ "ਪਰਦੇਸੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।