ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ..? ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਸੰਹਿਤਾ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰਥਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।