ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) - ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ - ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਆਈਬੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਟਰਾਈ ਅਤੇ ਐਮਆਈਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਕੀਮਤ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਿਯਮ, ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ 36, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਆਡੀਅੰਸ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ (ਬਾਰਕ) ਤੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੱਤਿਆ ਐਨ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2026 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਮਆਈਬੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ।