ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ - ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿੱਲ, 2024 - ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਰਗੇੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।