ਜਲੰਧਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.14 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਇਕ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਬਲੂ, ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।