ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ "ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ" ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ: ਸਰਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸਤਕਾਰ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ- ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਸਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰਾਜ ਸਤਾ 'ਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੁਧਾਰਨਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਰਾਦਾ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ । ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਪ' ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।