ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।