ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ (ਪਾਣੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ "ਮਿਲਾਪ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ "ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?" ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।