ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1976 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।