ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, " ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ "ਮਨਮਾਨੇ, ਅਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ।
ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।