ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ - ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ "ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ" ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ (ਅਪਮਾਨ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਅਪਮਾਨ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ "ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਐਕਸ" 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ "ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ" ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ (ਸਮਾਜ) ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ" ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2026' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ।”

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”