ਮੁੰਬਈ- ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਣੀਤੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੋਭਾ ਬਚਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਣੀਤੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਚਛਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਣੀਤੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ "ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ" 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮਨੀਪੁਰ, ਹਾਥਰਸ, ਉਨਾਓ ਅਤੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਚਵ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਚਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 2023 ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।