ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ' ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਗੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ।