ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਨਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਧਵਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਰੇਣੂ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਬੀ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ੀ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।