ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾ-ਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ/ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਅੰਗ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ’ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ?
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।