ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸਨ ਸੱਦਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ ਚਲਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਸਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਸਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।