ਐਬਸਫੋਰਡ- ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮੁੱਢਲੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਐਬਸਫੋਰਡ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ (ਔਪਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮੁੱਢਲੀ ਐਬਟਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।