ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ?
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਧੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।