‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰੂਣ ਦੀ ਅਸਵਸਥ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7, 300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹7.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5, 300 ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹6.37 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 28 ਸਾਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਸਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼' ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।”

ਵਿਕਾਸ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।"

ਮਾਤਰਤਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2, 094 ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ 881 ਨਵਜਾਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹5.82 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਦੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 777 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹28.27 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 207 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (CPAP) ਸਹਾਇਤਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਕਰਮਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹15.65 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1, 200 ਤੋਂ 1, 499 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 116 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹9.30 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਬਹੁ-ਅੰਗ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 64 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ₹7.88 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਨਵਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਓਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤਹਿਤ 17 ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਨੇਕਰੋਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੋਕੋਲਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹56 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹੀ।

‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।