ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।