ਬਰਨਾਲਾ-¸ਨਾਨ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਉਕਤ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ (ਲੜਕੀਆਂ) ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਾਅ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਚੱਠਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਧਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) 2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਰਕਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੋਸ਼ੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤਰੀ, ਸ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰ, ਡਾ. ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਜਿੰਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸੌਬਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਸ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਸ: ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ: ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅੱਤਰੀ, ਸ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਸ: ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਡਾ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਬੰਸਲ, ਡਾ. ਆਰ. ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।