ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90:10 ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 2, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 107 ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-2 ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਲੇਜ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੋਲੇਜ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੇਗਾ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ 4, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।