ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ: ਜੱਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਬੰਧੀ ਐਸਆਈਟੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲਾਵਤਨੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।