ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ), ਐਕਟ 2026’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 2015 ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2017 ਮੌੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ? ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਲ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ, ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਵਲੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ. ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਥ, ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਸ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਸ. ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸ. ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਸ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਮਪੁਰ, ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਸ. ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਸ. ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠਾ, ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੁਰਾ (ਸਪੀਕਰ), ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਲੋਟ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਸ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ, ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤਰੀ, ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਸ. ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਸ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ, ਬੀਬੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ, ਸ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ, ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ, ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਸ. ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਸ. ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਬੀਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਸ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਸ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ, ਸ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਤਰਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਸ. ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਕੋਦਰ, ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸ. ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ, ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ, ਸ. ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਖਰੜ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ, ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਤਮ ਨਗਰ, ਸ. ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ. ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਜਗਰਾਉਂ, ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਂਟ, ਸ. ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਇ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਸ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ. ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਸ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਸ. ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁਚੋਂ ਮੰਡੀ, ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ (ਵਿਧਾਇਕ ਖੰਨਾ) ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਭੋਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ।